Ticker

6/recent/ticker-posts

मिनिमम बॅलन्स नावाखाली बँकांनी केले ९००० कोटी वसूल |आता नियमात झाले मोटे बदल ! वाचा नवीन नियम

जर तुमच्याही खात्यातून मिनिमम बॅलन्स न ठेवल्यामुळे पैसे कापले जात असतील, तर ही बातमी तुम्हाला मोठा दिलासा देणारी आहे. देशातील अनेक मोठ्या सरकारी बँकांनी आता मिनिमम बॅलन्स मेंटेन न केल्यास लागणारा दंड रद्द केला आहे. मात्र, याच दंडाच्या माध्यमातून गेल्या पाच वर्षांत तब्बल ११ सरकारी बँकांनी ग्राहकांच्या खिशातून जवळपास ₹९,००० कोटी रुपये वसूल केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.


११ बँकांनी मिळून वसूलले कोट्यवधी रुपये

केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, २०२०-२१ ते २०२४-२५ या पाच आर्थिक वर्षांमध्ये ११ प्रमुख सरकारी बँकांनी खातेदारांकडून किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल ₹८,९३२.९८ कोटी दंड स्वरूपात वसूल केले आहेत.

या बँकांनी माफ केला दंड

ग्राहकांसाठी सर्वात मोठी आनंदाची बातमी म्हणजे, देशातील सर्वात मोठी बँक भारतीय स्टेट बँक (SBI) ने मार्च २०२० पासूनच बचत खात्यांवर मिनिमम बॅलन्सचा दंड घेणे बंद केले आहे. यासोबतच, २०२५ पासून केनरा बँक, बँक ऑफ बडोदा, पंजाब नॅशनल बँक, इंडियन बँक, बँक ऑफ इंडिया, आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया यांसारख्या अनेक मोठ्या सरकारी बँकांनी देखील हा दंड रद्द केला आहे. यामुळे कोट्यवधी खातेदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

काय आहेत रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) नियम?

किमान शिलकीच्या दंडाबाबत रिझर्व्ह बँकेने काही स्पष्ट नियम घालून दिले आहेत, जे प्रत्येक बँकेला पाळणे बंधनकारक आहे:
  • स्पष्ट माहिती: खाते उघडतानाच ग्राहकाला किमान शिल्लक ठेवण्याच्या अटीबद्दल स्पष्टपणे माहिती देणे आवश्यक आहे.
  • एक महिन्याची नोटीस: जर खात्यातील शिल्लक कमी झाली, तर बँकेने दंड आकारण्यापूर्वी ग्राहकाला किमान एक महिन्याची नोटीस देणे बंधनकारक आहे.
  • निगेटिव्ह बॅलन्स नाही: दंडाची रक्कम वसूल करून बँक ग्राहकाचे खाते 'निगेटिव्ह बॅलन्स'मध्ये टाकू शकत नाही.
  • जनधन खात्यांना सूट: प्रधानमंत्री जनधन योजनेंतर्गत उघडलेल्या खात्यांना मिनिमम बॅलन्सची कोणतीही अट लागू होत नाही.
नवीन बदलांमुळे आता अनेक सरकारी बँकांमध्ये खात्यात किमान रक्कम ठेवण्याची सक्ती राहिलेली नाही. याचाच अर्थ, आता खातेदारांना दंडाचा मोठा भुर्दंड सहन करावा लागणार नाही. तरीही, प्रत्येक बँकेचे धोरण वेगळे असू शकते आणि त्यात बदल होऊ शकतो. त्यामुळे, सर्व खातेदारांनी आपापल्या बँकेच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा शाखेत संपर्क साधून नवीनतम नियमांची माहिती घेणे महत्त्वाचे आहे.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या