तुम्ही तुमच्या गाडीची टाकी फुल्ल करताना कधी विचार केला आहे का, की तुमच्यासारखे करोडो भारतीय रोज किती पेट्रोल आणि डिझेल वापरतात? देशाच्या विकासाची चाकं फिरवणारे हे इंधन दररोज किती लागतं, याचा आकडा तुम्हाला आश्चर्यचकित केल्याशिवाय राहणार नाही. भारताच्या दैनंदिन इंधन वापराची ही चक्रावून टाकणारी आकडेवारी नुकतीच समोर आली आहे, जी देशाची प्रचंड ऊर्जा भूक दर्शवते.
मुख्य मुद्दे:
- देशात दररोज ५८ कोटी लिटरपेक्षा जास्त पेट्रोलची मागणी.
- वाढत्या गाड्या आणि औद्योगिक विकासामुळे इंधनाचा वापर गगनाला भिडला.
- सरकारचा इथेनॉल आणि इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वाढता कल
भारतात दररोज किती पेट्रोल ,डिझेल लागते ?
भारत सध्या जगातील टॉप इंधन उपभोग करणाऱ्या देशांपैकी एक ठरला आहे. मे 2024 च्या आकडेवारीनुसार, भारतात दररोज 3.6 दशलक्ष बॅरल पेट्रोल म्हणजेच 581 कोटी लिटर पेट्रोल वापरलं जातंय! आणि डिझेलचं चित्र तर आणखी मोठं – 6.6 दशलक्ष टन डिझेल म्हणजे तब्बल 1.6 दशलक्ष बॅरल दररोज जळतंय!
एकूण आकडा पाहिला, तर दररोज जवळपास 5 दशलक्ष बॅरल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भारतात वापरले जातात. आणि ही मागणी जागतिक सरासरीपेक्षा 3% वेगाने वाढते आहे!
तुमच्या संपत्तीवर सरकारचे 10 नवे नियम! दहावा नियम मोडला तर घर, शेत, सर्वकाही होणार जप्त! वाचा सविस्तर माहिती
इंधनाची मागणी इतकी का वाढतेय?
- वाहनांची वाढती संख्या: भारत ही जगातील सर्वात मोठी दुचाकी बाजारपेठ आहे. रस्त्यावर धावणाऱ्या कोट्यवधी बाईक्स आणि कार्समुळे पेट्रोलची मागणी प्रचंड वाढली आहे.
- इंडस्ट्री आणि शेती: देशाचा औद्योगिक विकास (Industrial Growth) आणि शेतीची कामं वेगाने सुरू आहेत. मे २०२३ मध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या खपाने विक्रमी पातळी गाठली होती, जे या क्षेत्रांतील तेजीचे संकेत देते.
- हवाई प्रवास: लोकांचा विमान प्रवासाकडे कल वाढल्याने विमानाचं इंधन (ATF) मागणीतही मोठी वाढ झाली आहे.
तुमच्या खिशावर आणि पर्यावरणावर काय परिणाम?
इंधनाचा वाढता वापर म्हणजे केवळ विकासाचे लक्षण नाही, तर त्याचे आपल्या बजेटवर आणि पर्यावरणावरही थेट परिणाम होतात. इंधनाच्या किमती वाढल्या की महागाई वाढते, हे आपण सर्वच अनुभवतो. सरकारने इंधनावरील उत्पादन शुल्क (Excise Duty) कमी करून दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे, पण मागणी-पुरवठ्याचा खेळ सुरूच आहे.
दुसरीकडे, या इंधन ज्वलनामुळे कार्बन उत्सर्जनाचा (CO2 Emission) धोकाही वाढतो. मात्र, एक दिलासादायक बाब म्हणजे सरकारने पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्यावर भर दिला आहे. २०१३ मध्ये फक्त ०.६७% असलेले इथेनॉल मिश्रण २०२२ पर्यंत १०% वर पोहोचले, ज्यामुळे सुमारे २.७ दशलक्ष टन कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यास मदत झाली.
वाढत्या मागणीचे आणि प्रदूषणाचे आव्हान पाहता, सरकार आता पर्यायी उपायांवर लक्ष केंद्रित करत आहे.
- इथेनॉल मिश्रण (Ethanol Blending): पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण वाढवून आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
- इलेक्ट्रिक वाहने (Electric Vehicles): भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांचा (EVs) ट्रेंड हळूहळू वाढत आहे. जरी सध्या हे प्रमाण कमी असले तरी, भविष्यात इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी हा एक महत्त्वाचा मार्ग ठरू शकतो.
भारतातील इंधन खप हा देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचा महत्त्वाचा भाग आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या मागणीमुळे सरकार आणि उद्योगांना शाश्वत पर्यायांचा विचार करणे आवश्यक आहे. वैकल्पिक इंधन आणि विद्युत वाहनांचा वापर वाढवून भारत पर्यावरणीय आणि आर्थिक आव्हानांना सामोरे जाऊ शकतो.
0 टिप्पण्या