ICICI बँकची ₹50,000 मिनिमम बॅलन्सची अट रद्द, जाणून घ्या आता किती ठेवावे लागेल मिनिमम बॅलन्स

अखेर सामान्य ग्राहकाच्या आवाजाचा विजय झाला! गेल्या आठवड्यात नवीन खात्यांसाठी मिनिमम बॅलॅन्सची (Minimum Average Balance - MAB) मर्यादा तब्बल ₹50,000 करून सर्वांना धक्का देणाऱ्या ICICI बँकेने आता मोठा 'यू-टर्न' घेतला आहे. सोशल मीडियावर झालेल्या प्रचंड विरोधानंतर आणि ग्राहकांच्या संतापाची दखल घेत बँकेने हे नियम बदलले आहेत. शहरी भागांसाठीची ही मर्यादा आता ₹15,000 करण्यात आली आहे.

ही बातमी नक्कीच दिलासादायक आहे, पण या निर्णयातही एक अशी मेख आहे जी समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. चला तर मग, एका वरिष्ठ पत्रकाराच्या नजरेतून या संपूर्ण प्रकरणाचे विश्लेषण करूया.

WhatsApp Group Join Now

Telegram Group Join Now

Instagram Group Join Now

नेमकं काय घडलं? समजून घ्या संपूर्ण 'हाय-व्होल्टेज नाट्य'

काही दिवसांपूर्वी ICICI बँकेने १ ऑगस्टपासून उघडल्या जाणाऱ्या नवीन बचत खात्यांसाठी मिनिमम बॅलन्सच्या नियमात मोठी वाढ जाहीर केली होती. शहरी भागांसाठीची मर्यादा सरळ ₹10,000 वरून ₹50,000 करण्यात आली. या निर्णयाने नोकरदार वर्ग आणि सामान्य ग्राहकांमध्ये एकच खळबळ उडाली. "महिन्याला लाख रुपये कमावणारा तरी खात्यात सरासरी ५० हजार कसे ठेवणार?" असा संतप्त सवाल सोशल मीडियावर विचारला जाऊ लागला. ट्विटर, फेसबुकवर ग्राहकांनी बँकेला अक्षरशः धारेवर धरले.

या 'डिजिटल आंदोलना'चा परिणाम अपेक्षेप्रमाणेच झाला. ग्राहकांचा हा वाढता रोष पाहून बँकेला अखेर नमते घ्यावे लागले आणि वाढवलेले नियम मागे घेण्याची घोषणा केली.

नवीन नियम काय आहेत? (New MAB Rules)

आता नवीन खातेधारकांसाठी खालीलप्रमाणे मिनिमम बॅलन्स ठेवावा लागेल:

•  मेट्रो/शहरी भाग: ₹15,000
•  छोटे शहर/निम-शहरी भाग: ₹7,500
•  ग्रामीण भाग: ₹2,500

हा नियम १ ऑगस्टपासून लागू झाला असून, ज्यांनी या दरम्यान जास्त मर्यादेनुसार खाते उघडले आहे, त्यांनाही आता नवीन कमी झालेल्या मर्यादेचा फायदा मिळेल.

पण कहाणीतला ट्विस्ट काय? (Here's the Twist!)

बँकेने ₹50,000 ची अट मागे घेऊन ₹15,000 केली, हे खरं आहे. पण आपण हे विसरता कामा नये की १ ऑगस्टपूर्वी हीच मर्यादा फक्त ₹10,000 होती. म्हणजेच, ग्राहकांच्या विरोधानंतरही बँकेने मूळ मर्यादेत ₹5,000 ची वाढ (50% वाढ) कायम ठेवली आहे. त्यामुळे हा निर्णय पूर्णपणे दिलासादायक म्हणता येणार नाही. यालाच 'गोड शब्दात दिलेला झटका' म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी काय म्हटले?

या संपूर्ण प्रकरणावर आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनीही आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांनी सांगितले की, "बँकांनी किती मिनिमम बॅलन्स ठेवावा, हा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आरबीआयने बँकांना दिले आहे. काही बँकांनी ही मर्यादा ₹10,000 ठेवली आहे, तर काही बँकांनी ती पूर्णपणे काढून टाकली आहे. हा विषय आरबीआयच्या थेट नियंत्रणात येत नाही." यावरून हे स्पष्ट होते की, या दरांवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार बँकेच्या बोर्डाचाच आहे.

बँका का आकारतात हा 'मिनिमम बॅलन्स चार्ज'?

तुमच्या मनातही प्रश्न आला असेल की, बँक आपल्याच पैशांवर अट का ठेवते? तर यामागे काही कारणे आहेत. बँका आपल्याला ATM, मोबाईल बँकिंग, चेकबुक, कस्टमर केअर आणि ब्रँच ऑफिससारख्या अनेक सुविधा पुरवतात. या सर्वांच्या देखभालीसाठी, कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी आणि डिजिटल सिस्टीम सुरळीत चालवण्यासाठी बँकेला मोठा खर्च येतो. हा खर्च भरून काढण्यासाठी उत्पन्नाचा एक भाग म्हणून मिनिमम बॅलन्सची अट ठेवली जाते.

इतर बँकांचे काय? SBI आहे 'हिरो'!

जेव्हा ICICI बँक मिनिमम बॅलन्स वाढवत आहे, तेव्हा देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या भारतीय स्टेट बँकेने (SBI) मात्र कौतुकास्पद पाऊल उचलले आहे. SBI ने 2020 मध्येच आपल्या सर्व बचत खात्यांवरून मिनिमम बॅलन्सची अट पूर्णपणे काढून टाकली आहे. HDFC बँकेसारख्या इतर खासगी बँकांमध्ये शहरी भागासाठी ही मर्यादा साधारणपणे ₹10,000 आहे. त्यामुळे खाते उघडण्यापूर्वी इतर बँकांचे नियम तपासणे नेहमीच फायद्याचे ठरते.

थोडक्यात, ICICI बँकेने ग्राहकांच्या 'पॉवर'पुढे मान झुकवली असली तरी, आपला फायदाही अलगद साधून घेतला आहे. त्यामुळे एक जागरुक ग्राहक म्हणून, कोणताही आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी त्यातील सर्व अटी आणि नियम काळजीपूर्वक वाचणे अत्यंत आवश्यक आहे.