मुख्य ठळक मुद्दे:
- २०२२-२३ च्या थकीत कांदा अनुदानाचा मार्ग मोकळा.
- अनेक कारणांमुळे अपात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना अखेर न्याय.
- राज्य सरकारकडून २८ कोटी ३२ लाख रुपयांचा निधी वितरणास मंजुरी.
- नाशिक, पुणे, सातारा, नगरसह अनेक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा.
गेल्या दोन वर्षांपासून डोळ्यात प्राण आणून आपल्या हक्काच्या पैशाची वाट पाहणाऱ्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आज 'अच्छे दिन' आले आहेत. ज्या शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणी, रब्बी कांद्याच्या नोंदीतील चुका किंवा इतर तांत्रिक कारणांमुळे अनुदानातून वगळण्यात आले होते, त्यांच्यासाठी राज्य शासनाने अखेर आपला खजिना उघडला आहे. मंगळवार, १२ ऑगस्ट २०२५ रोजी, राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत या शेतकऱ्यांसाठी २८ कोटी ३२ लाख रुपयांच्या थकीत अनुदानाला मंजुरी दिली आहे.
काय होता हा संपूर्ण वाद? का लागला एवढा वेळ?
गोष्ट आहे २०२२-२३ सालची. तेव्हा राज्य सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रति क्विंटल ३५० रुपये अनुदान जाहीर केले होते, जे जास्तीत जास्त २०० क्विंटलपर्यंत मर्यादित होते. मात्र, सरकारी कागदपत्रांच्या जंजाळात आणि नियमांच्या गर्तेत हजारो शेतकरी अडकले. कुणाची ई-पीक पाहणीची नोंद नव्हती, तर कुणाच्या सातबाऱ्यावर रब्बी कांद्याची नोंद नव्हती. परिणामी, पात्र असूनही हे शेतकरी अनुदानाच्या लाभापासून वंचित राहिले.
पण म्हणतात ना, 'संघर्षापुढे आभाळही झुकतं!' राज्यातील शेतकऱ्यांनी आणि शेतकरी संघटनांनी हार मानली नाही. लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून शासनाकडे सतत पाठपुरावा केला. त्यांच्या याच अविरत संघर्षाला आता यश आले आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात या शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते, आणि आज त्या आश्वासनाची पूर्तता झाली आहे.
जिल्हावार निधीचा पाऊस: कोणाच्या वाट्याला किती?
शासनाने जाहीर केलेल्या या 'Mega Package' मध्ये कोणत्या जिल्ह्याला किती वाटा मिळाला आहे, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. चला पाहूया सविस्तर आकडेवारी:
- नाशिक: कांद्याची पंढरी असलेल्या नाशिक जिल्ह्याला सर्वाधिक फायदा झाला आहे. येथील APMC मधील ९,६४२ शेतकऱ्यांना ₹१८ कोटी ७ लाख आणि खाजगी बाजारातील ३४६ शेतकऱ्यांना ₹५१.६६ लाख मिळणार आहेत.
- सातारा: साताऱ्यातील २,००२ शेतकऱ्यांच्या खात्यात ₹३ कोटी ३८ लाख जमा होणार आहेत.
- अहिल्यानगर (नगर): नगर जिल्ह्यातील १,३९९ शेतकऱ्यांना ₹२ कोटी ८२ लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर झाले आहे.
- धाराशिव: येथील २७२ शेतकऱ्यांना (धाराशिव आणि परांडा बाजार समिती) ₹१ कोटी २० लाख मिळणार आहेत.
- जळगाव: जळगावच्या ३८७ शेतकऱ्यांसाठी ₹१ कोटी ६ लाख मंजूर झाले आहेत.
- पुणे: पुणे APMC मधील २७७ शेतकऱ्यांना ₹७८.२४ लाख रुपयांचा दिलासा मिळाला आहे.
- रायगड: रायगडमधील २६१ शेतकऱ्यांना ₹६८.८७ लाख वितरित केले जातील.
- धुळे: धुळ्यातील ४३ शेतकऱ्यांना ₹५.७१ लाख मिळतील.
- सांगली: सांगलीतील २२ शेतकऱ्यांच्या पदरात ₹८.०७ लाख पडणार आहेत.
- नागपूर: विदर्भातील नागपूर जिल्ह्यातील २ शेतकऱ्यांनाही ₹२६,८०० चे अनुदान मिळणार आहे.
APMC आणि खाजगी बाजार: असा आहे संपूर्ण हिशोब
एकूण आकडेवारी पाहिल्यास, कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) मध्ये कांदा विकलेल्या १४,२६३ शेतकऱ्यांना २७ कोटी ४१ लाख रुपये आणि खाजगी बाजारात विक्री केलेल्या ३५४ शेतकऱ्यांना ५२ लाख ५२ हजार रुपये वितरित केले जाणार आहेत.
थोडक्यात, राज्यातील एकूण १४,६६१ शेतकरी जे या लाभापासून वंचित होते, त्यांच्या बँक खात्यात लवकरच हे २८ कोटी ३२ लाख रुपये थेट जमा होणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या दोन वर्षांच्या संघर्षाला आणि प्रतीक्षेला मिळालेले हे फळ निश्चितच दिलासादायक आहे. या निर्णयामुळे ऐन गरजेच्या वेळी शेतकऱ्यांच्या हातात चार पैसे येणार असून, त्यांच्या चे
हऱ्यावर हसू फुलणार आहे.
0 टिप्पण्या