मुंबई: महाराष्ट्राच्या मातीत घाम गाळून सोनं पिकवणाऱ्या बळीराजाच्या डोक्यावर कर्जाचं डोंगर कायम आहे. एकीकडे "लवकरच कर्जमाफी करू," असं आश्वासन सत्ताधाऱ्यांकडून दिलं जातंय, तर दुसरीकडे "आम्ही कर्जमाफीचा शब्दच दिला नव्हता," असं वक्तव्य थेट उपमुख्यमंत्र्यांकडून येतंय. या सगळ्या राजकीय गदारोळात, राज्यातले तब्बल २१ लाख शेतकरी मात्र ३२ हजार कोटींच्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले गेले आहेत. नेमकं काय चाललंय? सरकारची तिजोरी खरंच रिकामी झालीये की हा शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळण्याचा एक नवा डाव आहे? चला, या बातमीचा सविस्तर 'एक्स-रे' करूया.
'लाडकी बहीण' योजनेमुळे तिजोरीवर ताण? आर्थिक गणित बिघडलं!
सरकारच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकार सध्या तरी कर्जमाफी करण्याच्या मानसिकतेत नाही. यामागे राज्याची खालावलेली आर्थिक परिस्थिती हे प्रमुख कारण सांगितलं जात आहे. विशेषतः 'लाडकी बहीण' सारख्या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भार पडला असून, त्यामुळे कर्जमाफीसारख्या मोठ्या आर्थिक घोषणेसाठी सरकार तयार नाही. एका बाजूला महिला सक्षमीकरणासाठी योजना राबवली जात असताना, दुसरीकडे अन्नदात्याला वाऱ्यावर सोडलं जातंय का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जर एका योजनेसाठी हजारो कोटींची तरतूद होऊ शकते, तर मग शेतकऱ्यांच्या जीवनावश्यक प्रश्नावर सरकार हात वर का करत आहे?
सरकारमध्येच दोन आवाज, शेतकऱ्यांचा गोंधळ!
या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात मोठा 'ट्विस्ट' म्हणजे सरकारमधील नेत्यांच्या परस्परविरोधी भूमिका. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, "अंथरुण बघून पाय पसरावे लागतात, मी माझ्या भाषणात कर्जमाफीचा उल्लेख कधीच केला नाही." त्यांच्या या विधानामुळे शेतकऱ्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली.
तर दुसरीकडे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे हे सातत्याने कर्जमाफी लवकरच होईल, असे संकेत देत आहेत. बावनकुळे यांनी तर "समितीचा अहवाल आल्यावर कर्जमाफी करू," असे म्हटले आहे. पण गंमत म्हणजे, ही समिती मुळात कर्जमाफीसाठी नाही, तर शेतकऱ्यांचं कर्ज कसं कमी करता येईल यासाठी बनवली आहे. मग हा अहवाल कर्जमाफीचा कसा असणार? या दुटप्पी भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांचा मात्र चांगलाच गोंधळ उडाला आहे.
विरोधक 'ऍक्शन मोड'मध्ये, आंदोलनाचे संकेत
सत्ताधारी पक्षातील या गोंधळाचा फायदा उचलण्यासाठी विरोधक पूर्णपणे 'ऍक्शन मोड'मध्ये आले आहेत. शरद पवार यांनी "महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यास ३ लाखांपर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ करू," अशी घोषणा करून राजकीय वातावरण तापवलं आहे. तर, बच्चू कडूंसारखे शेतकरी नेते आणि इतर संघटनांनी कर्जमाफीच्या मागणीसाठी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे येत्या काळात कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून राजकारण आणखी तापण्याची शक्यता आहे.
सरकारचा शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा 2022 ते 2025 पर्यंतचा अडकलेला पीक विमा या दिवशी जमा होणार ?तारीख बघा
शेतकरी हवालदिल: "आम्ही येडे नाहीत, आता पोरं शिकलीत!"
दरवर्षी आश्वासनं मिळतात, पण पदरात काहीच पडत नाही. "दरवर्षी ५००० कोटींची गुंतवणूक शेतीत करतोय, असं मुख्यमंत्री सांगतात. पण साधी ठिबक, स्प्रिंकलर किंवा ट्रॅक्टरची सबसिडीही वेळेवर मिळत नाही. मग हे पैसे नेमके जातात कुठे?" असा संतप्त सवाल एक सामान्य शेतकरी विचारत आहे.
एका व्हायरल व्हिडिओमधील तरुणाचा आक्रोश तर थेट व्यवस्थेला भिडणारा आहे. तो म्हणतो, "आम्ही येडे नाहीत, फक्त आमच्यातील काही विकले जातात म्हणून तुमच्यासारखे लोक सत्तेवर येतात. पण लक्षात ठेवा, 'ईट का जवाब पत्थर से मिलेगा'. शेतकऱ्यांची पोरं आता पूर्वीसारखी भोळी राहिलेली नाहीत." हा आवाज केवळ एका व्यक्तीचा नसून, राज्यातील लाखो तरुण शेतकऱ्यांच्या मनात धुमसणाऱ्या असंतोषाचं प्रतीक आहे.
कधी होऊ शकते कर्जमाफी
सूत्रांच्या मते, कर्जमाफीचा ‘प्रॉसेस’ निवडणूक आचारसंहितेच्या काही महिन्यांआधी सुरू केला जाईल.2029 निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकार मोठ्या धुमधडाक्यात घोषणा करेल, आणि शेतकऱ्यांना भावनिकरीत्या ‘कनेक्ट’ करण्याचा प्रयत्न होईल.पण तोवर शेतकऱ्यांच्या सहनशक्तीची कसोटी लागणार नाही का?
पण सध्याची परिस्थिती पाहता, आर्थिक अडचणी आणि राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव यामुळे कर्जमाफीचा निर्णय रखडला आहे. सरकारमधील समन्वयाचा अभाव शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळत आहे. मात्र, शेतकऱ्यांचा वाढता असंतोष आणि विरोधी पक्षांचा दबाव यामुळे सरकारला यावर लवकरच ठोस निर्णय घ्यावा लागेल. अन्यथा, निवडणुकीच्या राजकारणात 'गेंड्याच्या कातडी'च्या नेत्यांना बळीराजा आपल्या मतदानातून जागा दाखवून दिल्याशिवाय राहणार नाही.
0 टिप्पण्या