पहिल्या नोकरीवर मोदी सरकार देणार थेट ₹15,000; जाणून घ्या PM Viksit Bharat Rozgar Yojana बद्दल सर्वकाही.

PM Viksit Bharat Rozgar Yojana: स्वातंत्र्य दिनाच्या ऐतिहासिक क्षणी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील करोडो तरुणांना एक मोठे 'गिफ्ट' दिले आहे. लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना त्यांनी 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' (PM Viksit Bharat Rozgar Yojana - PMVBRY) या क्रांतिकारी योजनेची घोषणा केली. ही new government scheme 2025 केवळ नोकरी शोधणाऱ्या तरुणांच्या स्वप्नांना पंख देणार नाही, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही नवी गती देईल. चला तर मग, सोप्या आणि सरळ भाषेत या योजनेची A to Z माहिती घेऊया.

WhatsApp Group Join Now

Telegram Group Join Now

Instagram Group Join Now

काय आहे ही PM Viksit Bharat Rozgar Yojana? 

सोप्या भाषेत सांगायचं तर, ही एक 'पहिल्या नोकरीची सलामी' योजना आहे. जे तरुण पहिल्यांदाच private sector मध्ये नोकरीला लागत आहेत, त्यांना सरकारकडून प्रोत्साहन म्हणून आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. या योजनेसाठी सरकारने ₹1 लाख कोटींचा प्रचंड निधी बाजूला ठेवला असून, पुढील दोन वर्षांत 3.5 कोटी नवीन jobs for youth निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. ही योजना 1 ऑगस्ट 2025 ते 31 जुलै 2027 पर्यंत लागू राहील.

तुम्हाला काय मिळणार? (Your Benefits)

या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा तरुणांना होणार आहे. जर तुम्ही पात्र असाल, तर तुम्हाला सरकारकडून थेट ₹15,000 ची financial aid मिळेल.

कधी मिळणार पैसे?: ही रक्कम दोन हप्त्यांमध्ये तुमच्या बँक खात्यात जमा होईल.

1. पहिला हप्ता (₹7,500): तुमची नोकरी ६ महिने पूर्ण झाल्यावर.
2. दुसरा हप्ता (₹7,500): नोकरीचे १२ महिने पूर्ण झाल्यावर आणि एक financial literacy program (आर्थिक साक्षरता कार्यक्रम) पूर्ण केल्यावर.

उद्देश: या पैशांमुळे तरुणांना करिअरच्या सुरुवातीच्या काळात आर्थिक स्थैर्य मिळेल आणि त्यांना skill development व बचतीसाठी प्रोत्साहन मिळेल.

कोण आहे पात्र? (Check Your Eligibility) 

प्रत्येक सरकारी योजनेप्रमाणे, यासाठीही काही पात्रता निकष आहेत. चला पाहूया तुम्ही पात्र आहात की नाही.

1. पहिली नोकरी: तुमची ही Employee Provident Fund Organisation (EPFO) मध्ये नोंदणी झालेली पहिलीच नोकरी असावी.
2. नोकरीचा कालावधी: तुम्ही 1 ऑगस्ट 2025 ते 31 जुलै 2027 या काळात नोकरी सुरू केलेली असावी.
3. पगाराची मर्यादा: तुमचा मासिक पगार ₹1 लाख पेक्षा जास्त नसावा.
4. नोकरीची स्थिरता: लाभासाठी तुमची नोकरी किमान ६ महिने टिकलेली असणे आवश्यक आहे.
5. क्षेत्र: MSME sector jobs, मॅन्युफॅक्चरिंग, सर्व्हिसेस आणि टेक्नॉलॉजी यांसारख्या क्षेत्रांना विशेष प्राधान्य दिले जाईल.

कंपन्यांनाही बंपर फायदा! (Incentives for Employers) 

ही employment scheme केवळ कर्मचाऱ्यांसाठीच नाही, तर कंपन्यांसाठीही फायद्याची आहे. नवीन रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी सरकार कंपन्यांनाही प्रोत्साहन देणार आहे.

• नवीन कर्मचारी कामावर ठेवल्यास, कंपन्यांना प्रति कर्मचारी दरमहा ₹3,000 पर्यंतचा इन्सेंटिव्ह मिळू शकतो.
• यामुळे कंपन्या जास्त प्रमाणात नवीन आणि ताज्या दमाच्या तरुणांना नोकरीची संधी देतील, अशी अपेक्षा आहे.

अर्ज करण्याची गरज नाही, प्रक्रिया आहे 'Automatic'!

तुमच्या मनात प्रश्न आला असेल की यासाठी अर्ज कुठे करायचा? तर चांगली बातमी ही आहे की, तुम्हाला कोणताही वेगळा अर्ज करण्याची गरज नाही. ज्या क्षणी तुमची EPFO नोंदणीकृत कंपनीत 'पहिल्या नोकरी'ची नोंदणी होईल, त्याच क्षणी तुम्ही या योजनेसाठी आपोआप पात्र व्हाल. सर्व प्रक्रिया पारदर्शक आणि थेट असेल.

थोडक्यात, 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' ही केवळ एक योजना नाही, तर ती 'विकसित भारता'च्या दिशेने टाकलेले एक मोठे आणि महत्त्वाचे पाऊल आहे. यामुळे तरुणांना आत्मनिर्भर बनण्यास मदत होईल आणि देशाच्या विकासाला नवी ऊर्जा मिळेल.