मुंबई: महिन्याला तुम्ही किती UPI पेमेंट करता? १०? ५०? की १००? आता विचार करा, या प्रत्येक पेमेंटवर काही पैसे कापले गेले तर... जी गोष्ट कालपर्यंत केवळ एक कल्पना होती, ती आता वास्तवात उतरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या एका विधानाने देशाच्या डिजिटल पेमेंट क्रांतीमध्ये एका नव्या अध्यायाची सुरुवात केली आहे, आणि या अध्यायात 'मोफत' हा शब्द कदाचित नसेल.
भारताला कॅशलेस अर्थव्यवस्थेकडे नेणारी UPI सेवा खरोखरच सशुल्क होणार का? यामागे नेमकं कारण काय? आणि याचा तुमच्या-आमच्या खिशावर काय परिणाम होणार? चला, या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
'फुकट' काहीच नसतं! RBI गव्हर्नर नेमकं काय म्हणाले?
अलीकडेच झालेल्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (MPC) बैठकीनंतर, RBI गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी स्पष्ट केले की UPI सेवा कायमस्वरूपी मोफत राहण्याची कोणतीही हमी नाही. ते म्हणाले, "UPI प्रणाली चालवण्यासाठी एक मोठा खर्च येतो. ही एक प्रचंड मोठी आणि गुंतागुंतीची टेक्नॉलॉजी आहे. हा खर्च कुणालातरी उचलावाच लागेल, तरच ही प्रणाली भविष्यात टिकून राहील."
त्यांच्या बोलण्याचा रोख स्पष्ट होता - देशात दरमहा अब्जावधी रुपयांचे UPI व्यवहार होत आहेत. हे व्यवहार सुरळीत पार पाडण्यासाठी सर्व्हर, नेटवर्क आणि सुरक्षेवर प्रचंड खर्च येतो. हा खर्च सध्या बँका आणि सरकार उचलत आहेत, पण ही व्यवस्था कायमस्वरूपी चालू शकत नाही.
या चर्चेमागचं खरं कारण: 'MDR' म्हणजे काय?
तुम्ही अनेकदा दुकानात क्रेडिट कार्डने पेमेंट करताना "२% एक्स्ट्रा लागेल" असं ऐकलं असेल. हा अतिरिक्त चार्ज म्हणजेच मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR). सोप्या भाषेत, प्रत्येक डिजिटल पेमेंटवर व्यापाऱ्याला त्याच्या बँकेला एक छोटी फी द्यावी लागते.
सध्या UPI आणि RuPay डेबिट कार्डांवर हा MDR शून्य (Zero) आहे. म्हणजेच, बँकांना या व्यवहारांमधून काहीही कमाई होत नाही. उलट, त्यांना खर्चच करावा लागतो. RBI गव्हर्नर याच मुद्द्यावर बोट ठेवत आहेत की, बँकांना कमाईच होत नसेल, तर त्या या प्रणालीमध्ये गुंतवणूक का आणि कशी करणार?
ICICI बँकेचा निर्णय: मोठ्या बदलाची ही फक्त सुरुवात?
या चर्चेला आणखी बळ मिळाले ते ICICI बँकेच्या एका निर्णयामुळे. ICICI बँकेने पेमेंट एग्रीगेटर्ससाठी (Payment Aggregators) UPI व्यवहारांवर प्रक्रिया शुल्क (Processing Fee) लागू केले आहे.
- पेमेंट एग्रीगेटर म्हणजे कोण? - या कंपन्या (उदा. Razorpay, PayU, PhonePe) ऑनलाइन व्यापाऱ्यांसाठी पेमेंट गेटवेची सुविधा देतात.
- किती चार्ज लागणार? - हा चार्ज प्रति व्यवहार ₹०.०२ ते ₹०.०४ (कमाल ₹६ ते ₹१० पर्यंत) आहे.
महत्त्वाची गोष्ट: हा चार्ज सध्या थेट ग्राहकांना किंवा छोट्या दुकानदारांना लावलेला नाही. तो पेमेंट सुविधा देणाऱ्या कंपन्यांसाठी आहे. पण तज्ज्ञांच्या मते, ही बदलाची पहिली पायरी आहे. कंपन्यांवरचा भार वाढल्यास, तो भविष्यात व्यापाऱ्यांवर आणि अखेरीस ग्राहकांवर टाकला जाऊ शकतो.
आजचा सोन्याचा भाव(6 ऑगस्ट 2025): सोन्याच्या दरात मोठी उसळी, चांदीनेही गाठले आकाश; जाणून आजचे भाव
तुमच्या मनातील प्रश्न आणि आमची उत्तरे (FAQ)
प्रश्न १: सामान्य ग्राहकांना लगेच UPI चार्ज लागणार का?
उत्तर: नाही. सध्या तरी सामान्य ग्राहकांवर कोणताही थेट चार्ज लावलेला नाही. सध्याचे बदल हे व्यावसायिक स्तरावरील आहेत.
प्रश्न २: मग ही एवढी चर्चा का सुरू आहे?
उत्तर: कारण 'झिरो-MDR' मॉडेलमुळे बँका आणि पेमेंट कंपन्या आर्थिक दबावाखाली आहेत. भविष्यात ही सेवा टिकून राहावी यासाठी कमाईचे नवे मार्ग शोधले जात आहेत, ज्यात सशुल्क मॉडेलचा समावेश आहे.
प्रश्न ३: सरकारची भूमिका काय आहे?
उत्तर: डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने आतापर्यंत सबसिडी देऊन ही प्रणाली चालवली आहे. पण वाढत्या व्यवहारामुळे सबसिडीचा बोजाही वाढत आहे. त्यामुळे सरकार आणि RBI मिळून एक कायमस्वरूपी आणि टिकाऊ मॉडेल तयार करण्याच्या विचारात आहेत.
थोडक्यात, तुमच्या आवडत्या UPI सेवेचा 'अच्छे दिन'चा काळ आता एका नव्या वळणावर आहे. मोफत सेवेची सवय चांगली असली तरी, चांगल्या आणि सुरक्षित सेवेसाठी भविष्यात आपल्याला थोडे पैसे मोजावे लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हा भारताच्या डिजिटल क्रांतीमधील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे, जिथे सोय आणि खर्च यांचा ताळमेळ साधला जाईल.
0 टिप्पण्या