युरिया-डीएपी सोबत बळजबरीने दुसरी खते विकल्यास होणार थेट कारवाई, सरकारने जारी केला हेल्पलाइन नंबर

शेतात रक्ताचे पाणी करून पीक पिकवणाऱ्या बळीराजाची खतांच्या दुकानावर अनेकदा सर्रास लूट होते. "साहेब, युरिया पाहिजे? मग सोबत हे कीटकनाशक आणि टॉनिक पण घ्यावंच लागेल," असं म्हणत दुकानदार शेतकऱ्यांच्या गरजेचा गैरफायदा घेतात. पण आता हे चित्र बदलणार आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक धाडसी पाऊल उचलले असून, या 'टॅगिंग' म्हणजेच सक्तीच्या विक्रीवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे.

या निर्णयामुळे आता कोणताही दुकानदार अनुदानित (Subsidized) खते जसे की युरिया आणि डीएपी (DAP) सोबत इतर कोणतीही वस्तू, मग ते कीटकनाशक असो, नॅनो युरिया असो किंवा दुसरे कोणतेही प्रॉडक्ट, शेतकऱ्यांना विकत घेण्यास भाग पाडू शकत नाही.

WhatsApp Group Join Now

Telegram Group Join Now

Instagram Group Join Now

'टॅगिंग'च्या नावाखाली होणारी लूट आता बंद!

अनेक वर्षांपासून खत विक्रेते 'टॅगिंग'च्या नावाखाली शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक करत होते. युरिया आणि डीएपी सारख्या आवश्यक खतांचा तुटवडा असल्याचे भासवून, त्यासोबत न विकली जाणारी किंवा कमी मागणी असलेली उत्पादने शेतकऱ्यांच्या माथी मारली जात होती. यामुळे शेतकऱ्यांवर दुहेरी आर्थिक भार पडत होता. एकतर त्याला गरजेपेक्षा जास्त पैसे मोजावे लागत होते आणि दुसरे म्हणजे अनावश्यक वस्तू त्याच्या गळ्यात पडत होत्या. बिहार सरकारचा हा निर्णय या लुटीला थेट चाप लावणारा आहे.

केंद्राच्या आदेशानंतर राज्य सरकार ऍक्शन मोडमध्ये

भारत सरकारच्या रसायन आणि खते मंत्रालयाच्या आदेशानंतर बिहार सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यानुसार, खत नियंत्रण आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेवर कडक कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे. दुकानदाराचा परवाना रद्द करण्यापासून ते कायदेशीर कारवाईपर्यंतची तरतूद यात आहे.

युरिया-डीएपीचे सरकारी दर काय आहेत? (What are the official rates?)

शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी सरकारने दरही निश्चित केले आहेत, जे संपूर्ण देशात लागू आहेत:

•  युरिया (नीम लेपित), ४५ किलो बॅग: ₹ २६६.५०
•  डीएपी (DAP), ५० किलो बॅग: ₹ १,३५०

या निश्चित दरापेक्षा एक रुपयाही जास्त घेणे कायद्याने गुन्हा आहे.

सक्ती केल्यास कुठे कराल तक्रार? नंबर सेव्ह करा!

जर कोणताही दुकानदार तुम्हाला खतांसोबत इतर वस्तू घेण्यास सक्ती करत असेल किंवा निश्चित दरापेक्षा जास्त पैसे मागत असेल, तर तुम्ही थेट सरकारकडे तक्रार करू शकता. बिहार सरकारने यासाठी खास हेल्पलाइन क्रमांक आणि व्हॉट्सॲप नंबर जारी केला आहे.

•  हेल्पलाइन नंबर: 0612-2233555
•  व्हाट्सएप नंबर: 7766085888 

 टीप: हा नंबर फक्त बिहार राज्यातल्या शेतकऱ्यासाठी सध्या उपलब्ध आहे

शेतकऱ्यांनी अशा दुकानदारांविरुद्ध न घाबरता तक्रार करावी, असे आवाहन सरकारने केले आहे. तक्रारदाराची ओळख गोपनीय ठेवली जाईल, असेही आश्वासन देण्यात आले आहे.