ट्रम्प-पुतिन मीटिंग: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यात नुकतीच अलास्कामध्ये तब्बल ३ तास चाललेली हाय-व्होल्टेज मीटिंग भलेही कोणत्याही ठोस निष्कर्षाशिवाय संपली असेल, पण या भेटीनंतर संपूर्ण जगासाठी, विशेषतः भारतासारख्या देशांसाठी एक मोठी 'गुड न्यूज' आली आहे. या भेटीनंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती अक्षरशः कोसळल्या आहेत, ज्यामुळे जगभरातील सुमारे १०० देशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
या एका भेटीने जगाच्या अर्थकारणावर इतका मोठा परिणाम कसा झाला? आणि भारतासाठी याचे नेमके काय फायदे-तोटे आहेत? चला, या बातमीचा प्रत्येक पैलू सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
बैठकीत काय झालं? तेल स्वस्त का झालं?
ट्रम्प आणि पुतिन यांची ही भेट अनेक जागतिक मुद्द्यांवरून महत्त्वाची होती. जरी या भेटीत बहुतेक मुद्द्यांवर एकमत झालं नसलं, तरी दोन्ही नेत्यांनी चर्चेचे दरवाजे बंद केलेले नाहीत. उलट, पुतिन यांनी ट्रम्प यांना पुढील बैठकीसाठी थेट मॉस्कोला येण्याचं निमंत्रण दिलं आहे. याचाच अर्थ, दोन्ही महासत्तांमधील तणाव निवळण्याची शक्यता अजूनही कायम आहे.
या सकारात्मक संकेताचा थेट परिणाम कच्च्या तेलाच्या बाजारावर झाला. गुंतवणूकदारांना वाटतंय की, अमेरिका आणि रशियामधील संबंध सुधारल्यास जागतिक शांततेला बळ मिळेल आणि तेलाचा पुरवठा सुरळीत राहील. याच आशेने कच्च्या तेलाच्या किमतीत जवळपास २ टक्क्यांची मोठी घसरण झाली. सोप्या भाषेत सांगायचं तर, 'शांती'च्या एका लहानशा आशेने तुमच्या-आमच्या खिशाला मोठी 'शांती' दिली आहे!
आकडे काय सांगतात? बाजारात अक्षरशः भूकंप!
या बैठकीनंतर कच्च्या तेलाच्या किमती कशा बदलल्या, हे आकडेवारीतून स्पष्ट दिसतं:
* अमेरिकन क्रूड ऑईल (WTI): याचे दर १.८०% ने घसरून ६२.८० डॉलर प्रति बॅरलवर आले. विशेष म्हणजे, ऑगस्ट महिन्यातच हे तेल तब्बल ९.३२% नी स्वस्त झालं आहे.
* ब्रेंट क्रूड ऑईल (खाडी देशांचे तेल): भारतासाठी महत्त्वाचं असलेलं ब्रेंट क्रूड १.४८% ने घसरून ६५.८५ डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचलं. ऑगस्ट महिन्यात यात ९.२१% ची घसरण झाली आहे.
कच्चं तेल स्वस्त झाल्यामुळे तेल आयात करणाऱ्या देशांवरील आर्थिक ताण कमी होतो आणि महागाई नियंत्रणात राहण्यास मदत होते.
भारतावर काय होणार परिणाम?
ट्रम्प आणि पुतिन यांची ही भेट भारतासाठी दुधारी तलवारीसारखी होती. एकीकडे तेलाच्या किमती कमी झाल्या ही आनंदाची बाब आहे. पण दुसरीकडे, या भेटीत युक्रेन युद्धावर कोणताही तोडगा न निघाल्याने भारताची चिंता वाढली आहे.
चिंतेचं कारण काय? अमेरिकेने रशियन तेलाच्या आयातीवर २५% अतिरिक्त टॅरिफ (कर) लावण्याची घोषणा केली आहे, जो २८ ऑगस्टपासून लागू होऊ शकतो. जर या बैठकीत युद्धविरामावर काही सकारात्मक निर्णय झाला असता, तर अमेरिकेने हा टॅरिफ मागे घेतला असता. पण तसं झालं नाही.
पण, आशेचा किरण अजूनही आहे! पडद्यामागे भारतीय आणि अमेरिकन अधिकाऱ्यांमध्ये या टॅरिफमधून सूट मिळवण्यासाठी जोरदार चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे २८ ऑगस्टपूर्वी भारताला या अतिरिक्त करातून दिलासा मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
संकटात संधी: भारताची रशियासोबत 'ऑईल-मैत्री' घट्ट!
एकीकडे अमेरिकेच्या टॅरिफची टांगती तलवार असताना, दुसरीकडे भारताने रशियाकडून तेल खरेदीचा सपाटा लावला आहे. केप्लरच्या रिपोर्टनुसार, भारताने ऑगस्ट महिन्यात रशियाकडून दररोज तब्बल २ दशलक्ष (२० लाख) बॅरल कच्चं तेल आयात केलं आहे. जुलैमध्ये हा आकडा १.६ दशलक्ष बॅरल होता.
याचा अर्थ, भारतीय रिफायनरीज आर्थिक फायदा बघत आहेत आणि स्वस्तात मिळणारं रशियन तेल मोठ्या प्रमाणात खरेदी करत आहेत. ऑगस्टच्या पहिल्या पंधरवड्यात भारताने आयात केलेल्या एकूण तेलापैकी ३८% तेल एकट्या रशियाकडून आलं. विशेष म्हणजे, यासाठी भारताने आपले पारंपरिक तेल पुरवठादार देश इराक आणि सौदी अरेबियाकडून होणारी आयात कमी केली आहे.
थोडक्यात, जागतिक राजकारणात काहीही घडत असलं, तरी भारत आपल्या आर्थिक फायद्याला प्राधान्य देत आहे. आता सर्वांचं लक्ष ट्रम्प आणि पुतिन यांच्या मॉस्कोमध्ये होणाऱ्या पुढच्या भेटीकडे लागलं आहे. त्या भेटीत काय होतं आणि भारताला टॅरिफमधून सूट मिळते का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
0 टिप्पण्या