New Income Tax Bill 2025: आता ₹12.75 लाखांपर्यंत उत्पन्न होणार टॅक्स फ्री, जाणून घ्या नवीन नियम

Income Tax Bill 2025: पगारदार करदात्यांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने नुकतेच संसदेत आयकर (क्रमांक २) विधेयक, २०२५ (Income Tax (No. 2) Bill, 2025) मंजूर केले आहे. हा नवीन कायदा १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणार असून, तो जुन्या १९६१ च्या आयकर कायद्याची जागा घेईल. या नव्या करप्रणालीमध्ये करदात्यांना मोठा दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये कर स्लॅब सुलभ करणे, रिबेटची मर्यादा वाढवणे आणि नियमांमध्ये अधिक स्पष्टता आणणे यांसारख्या महत्त्वपूर्ण बदलांचा समावेश आहे.

या नव्या कायद्यानुसार, वार्षिक ₹४ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही. विशेष म्हणजे, ₹१२ लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांनाही मोठ्या कर सवलतीचा फायदा मिळणार आहे. सरकारचा दावा आहे की, या बदलांमुळे कर भरण्याची प्रक्रिया सोपी होईल आणि सर्वसामान्यांच्या हातात अधिक पैसा शिल्लक राहील. चला, या नव्या विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी सविस्तरपणे जाणून घेऊया.

WhatsApp Group Join Now

Telegram Group Join Now

Instagram Group Join Now

काय आहेत नवीन आयकर विधेयकातील प्रमुख तरतुदी?

नवीन आयकर विधेयक २०२५ मध्ये पगारदार आणि मध्यमवर्गीय करदात्यांसाठी अनेक दिलासादायक तरतुदी आहेत. या कायद्याचा मुख्य उद्देश करप्रणालीला अधिक सोपे, पारदर्शक आणि करदाता-स्नेही बनवणे हा आहे.

1. सरलीकृत टॅक्स स्लॅब (Simplified Tax Slabs):

नव्या कर प्रणालीनुसार (New Tax Regime) टॅक्स स्लॅबमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत, जे खालीलप्रमाणे:

आयकर दर सारणी

उत्पन्न (वार्षिक)	कर दर
₹० ते ₹४,००,०००	शून्य
₹४,००,००१ ते ₹८,००,०००	५%
₹८,००,००१ ते ₹१२,००,०००	१०%
₹१२,००,००१ ते ₹१६,००,०००	१५%
₹१६,००,००१ ते ₹२०,००,०००	२०%
₹२०,००,००१ ते ₹२४,००,०००	२५%
₹२४,००,००० पेक्षा जास्त	३०%

या नवीन स्लॅब रचनेमुळे कर गणना करणे सोपे होणार आहे आणि उच्च कर दराचा प्रभाव कमी होण्यास मदत होईल.

2. वाढीव कर सवलत (Increased Tax Rebate):

कलम 87A अंतर्गत मिळणाऱ्या कर सवलतीत मोठी वाढ करण्यात आली आहे.

• ₹१२ लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त: नवीन कर प्रणालीनुसार, ज्यांचे करपात्र उत्पन्न ₹१२ लाखांपर्यंत आहे, त्यांना ₹६०,००० पर्यंत संपूर्ण कर सवलत (Rebate) मिळेल.
• ₹१२.७५ लाखांपर्यंत फायदा: पगारदार व्यक्तींसाठी ₹७५,००० ची मानक वजावट (Standard Deduction) लागू आहे. ही वजावट आणि कलम 87A अंतर्गत मिळणारी सवलत एकत्र केल्यास, ₹१२.७५ लाखांपर्यंतच्या पगारावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही.
•  जुनी कर प्रणाली: जुन्या कर प्रणालीत (Old Tax Regime) कलम 87A अंतर्गत ₹५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर मिळणारी ₹१२,५०० ची सवलत कायम राहील.

3. मालमत्ता कर (Property Tax) नियमांत स्पष्टता:

नवीन विधेयकाच्या कलम २० मध्ये मालमत्ता कराच्या नियमावलीत अधिक स्पष्टता आणली आहे.

•  घरापासून मिळणारे उत्पन्न' (Income from House Property) अंतर्गत, इमारती किंवा जमिनीच्या मालकीतून मिळणारे उत्पन्न करपात्र असेल.
•  वार्षिक मूल्य आता अंदाजित किंवा प्रत्यक्ष मिळालेले भाडे, यापैकी जे जास्त असेल ते गणले जाईल.
•  व्यावसायिक कारणांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या मालमत्तेवर 'व्यावसायिक उत्पन्न' अंतर्गत कर आकारला जाईल.

4. युनिफाइड पेन्शन योजनेचे (UPS) NPS सोबत संरेखन:

हे विधेयक युनिफाइड पेन्शन योजनेला (UPS) राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीच्या (NPS) करप्रणालीशी जोडते.

•   यानुसार, निवृत्तीच्या वेळी पेन्शन रकमेच्या ६०% पर्यंतची रक्कम करमुक्त असेल.
•   कर्मचारी आणि नियोक्ता यांच्या योगदानावरील कर कपातीचा लाभ कलम 80CCD(1) आणि 80CCD(2) अंतर्गत पूर्वीप्रमाणेच मिळत राहील. याचा उद्देश दोन्ही पेन्शन योजनांमधील कर असमानता दूर करणे हा आहे.

5. कायद्याचे सरलीकरण आणि 'टॅक्स इयर'ची संकल्पना:

जुन्या कायद्यातील किचकटपणा कमी करत नवीन विधेयकात कलमांची संख्या ८१९ वरून ५३६ पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. तसेच, 'मागील वर्ष' आणि 'मूल्यांकन वर्ष' यातील गोंधळ दूर करून 'कर वर्ष' (Tax Year) ही एकच सुटसुटीत संकल्पना लागू करण्यात आली आहे, जी १ एप्रिल ते ३१ मार्च अशी असेल.

नवा कायदा केव्हापासून लागू होणार?

हा नवीन आयकर कायदा १ एप्रिल २०२६ पासून प्रभावी होईल आणि आर्थिक वर्ष २०२५-२६ (मूल्यांकन वर्ष २०२६-२७) पासून लागू होईल. यामुळे करदात्यांना नवीन नियमांशी जुळवून घेण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल.

थोडक्यात, नवीन आयकर विधेयक करदात्यांसाठी, विशेषतः पगारदार वर्गासाठी एक सकारात्मक बदल घेऊन आले आहे. कर भरण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे, कर सवलती वाढवणे आणि नियमांमध्ये स्पष्टता आणणे या माध्यमातून सरकार करदात्यांवरील ओझे कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे, ज्यामुळे त्यांच्या हातात अधिक बचत होईल आणि गुंतवणुकीला चालना मिळेल.