Ticker

6/recent/ticker-posts

तुमच्या संपत्तीवर सरकारचे 10 नवे नियम! दहावा नियम मोडला तर घर, शेत, सर्वकाही होणार जप्त! वाचा सविस्तर माहिती

 केंद्र सरकारने देशभरातील सर्व प्रकारच्या स्थावर मालमत्तेवर – मग ती घर, दुकान, शेतजमीन, किंवा मोकळा प्लॉट असो – 10 नवे नियम लागू केले आहेत. या नियमांमुळे तुमच्या संपत्तीच्या मालकी हक्कावर मोठा परिणाम होणार आहे. काही नियम तुमच्या फायद्याचे आहेत, तर काही नियमांचं उल्लंघन केलं तर तुमचं घर, शेत, सर्व काही जप्त होऊ शकतं! विशेषतः दहावा नियम इतका कडक आहे की, कोर्टात गेलात तरी तुम्हाला काहीच करता येणार नाही. चला, जाणून घेऊया हे 10 नियम आणि त्यामुळे तुमच्या आयुष्यात काय बदल होणार?



पहिला नियम:बँकेच्या जप्त प्रॉपर्टीज आता तुम्ही खरेदी करू शकता!

तुम्ही कर्ज काढून घर, जमीन, किंवा दुकान घेतलं आणि ते फेडू शकला नाहीत? मग बँक तुमची मालमत्ता जप्त करून तिचा लिलाव करते. पण आता यात मोठा बदल झालाय! सरकारने BankNet नावाचं पोर्टल लाँच केलं आहे. या वेबसाइटवर जप्त केलेली घरं, प्लॉट्स, शेतजमीन यांचा ऑनलाइन लिलाव होणार. यामुळे सामान्य माणसाला स्वस्तात प्रॉपर्टी खरेदी करण्याची संधी मिळेल. पण ज्यांची मालमत्ता जप्त होतेय, त्यांच्यासाठी ही चिंतेची बाब! कारण आता लिलाव ऑनलाइन होत असल्याने तुमची प्रॉपर्टी झटपट विकली जाण्याची शक्यता आहे. 

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

दुसरा नियम: शेतकऱ्यांसाठी स्वामित्व कार्ड, जमिनीचा वाद संपणार!

ग्रामीण भागात शेतजमिनीवरून भांडणं, वाटणीचे वाद यामुळे अनेकांचं डोकं सुटतं. पण आता प्रधानमंत्री स्वामित्व योजने अंतर्गत सरकार ड्रोन सर्व्हेच्या माध्यमातून शेतजमिनीचा रेकॉर्ड तयार करत आहे. 2026 पर्यंत देशातील 2 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना स्वामित्व कार्ड मिळणार, जे तुमच्या मालकी हक्काचं प्रमाणपत्र असेल. यामुळे वाद कमी होणार आणि शेतकऱ्यांना कर्ज मिळवणंही सोपं होणार. ही योजना ग्रामीण भागात क्रांती आणणार आहे!

तिसरा नियम: सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, सरकारच्या मनमानीला चाप!

पूर्वी सरकार रस्ते, पूल, किंवा हायवेसाठी तुमची जमीन, घर जप्त करायचं आणि मोबदला देण्यात उशीर व्हायचा. पण आता सुप्रीम कोर्टाने सरकारची ही मनमानी बंद केली आहे. आता तुमच्या परवानगीशिवाय आणि योग्य मोबदल्याशिवाय कोणतीही प्रॉपर्टी जप्त होणार नाही. हा नियम सामान्य माणसाच्या हक्कांचं रक्षण करणारा आहे. तुमच्या संपत्तीवर तुमचा पूर्ण अधिकार असेल!

चौथा नियम: आधार कार्डशी प्रॉपर्टी लिंक करणं बंधनकारक!

आता तुमच्या सर्व मालमत्तेची माहिती आधार कार्डशी लिंक करणं अनिवार्य होणार आहे. उत्तर प्रदेशात प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेसाठी हा नियम लागू झाला असून, लवकरच इतर राज्यांमध्येही येईल. यामुळे काळ्या बाजाराला आळा बसेल आणि सरकारी योजनांचा फायदा गरजूंपर्यंत पोहोचेल. पण तुम्ही तुमची प्रॉपर्टी आधारशी लिंक केली नसेल, तर त्रास होऊ शकतो!

ऑगेस्ट महिन्या मध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यात होणार 20,000 जमा! तुमचं नाव यादीत आहे का? इथे पहा पूर्ण माहिती

पाचवा नियम: मुलांना आई-वडिलांच्या घरात राहण्यासाठी परवानगी लागेल

दिल्ली हायकोर्टाने एक धक्कादायक नियम स्पष्ट केलाय. जर तुम्ही तुमच्या आई-वडिलांच्या घरात राहत असाल आणि ते घर त्यांनी स्वतःच्या कमाईतून बांधलं असेल, तर तुम्हाला त्यांची परवानगी घ्यावी लागेल. जर त्यांना वाटलं, तर ते तुम्हाला घराबाहेर काढू शकतात! पण जर ती पिढीजात संपत्ती असेल, तर मुलांना त्यावर हक्क सांगता येईल. हा नियम मुलं आणि पालकांमधील नातेसंबंधांवर परिणाम करणारा आहे.

सहावा नियम: जावयाचा सासऱ्याच्या संपत्तीवर हक्क नाही!

सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलंय की, जावयाला सासऱ्याच्या संपत्तीवर – मग ती पिढीजात असो वा स्वकमाईची – कोणताही हक्क नाही. अगदी सासऱ्याला एकच मुलगी असली, तरी जावयाला संपत्तीवर दावा करता येणार नाही. हा निर्णय सासरे आणि जावई यांच्यातील संपत्ती वाद संपवणारा आहे.

सातवा नियम: बायकोच्या नावावर प्रॉपर्टी? ती तिचीच!

नवऱ्याने पैसे देऊन बायकोच्या नावावर घर, जमीन खरेदी केली तरी त्या संपत्तीचा मालकी हक्क फक्त बायकोकडेच राहील. हा नियम स्त्रियांच्या सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाचा आहे. पुरुषांनी पैसे दिले तरी प्रॉपर्टीच्या मालकी हक्कावर त्यांचा दावा राहणार नाही.

आठवा नियम: दत्तक मुलांचा समान हक्क!

दत्तक मुलांना आता सख्या मुलांप्रमाणेच आई-वडिलांच्या संपत्तीवर समान हक्क असेल. हा नियम दत्तक मुलांच्या हक्कांचं संरक्षण करणारा आहे. यामुळे सख्या आणि दत्तक मुलांमध्ये कोणताही भेदभाव होणार नाही.

नववा नियम: मुलींचा संपत्तीवर हक्क, पण एक अट!

मुलींना आई-वडिलांच्या संपत्तीवर हक्क आहे, पण जर त्यांनी पालकांशी नातं तोडलं असेल किंवा त्यांचा सांभाळ केला नसेल, तर त्यांचा हक्क रद्द होऊ शकतो. छत्तीसगड कोर्टाने हा नियम स्पष्ट केला असून, महाराष्ट्रातही असाच नियम लागू होण्याची शक्यता आहे.

दहावा नियम: आई-वडिलांचा सांभाळ नाही? संपत्ती जप्त!

हा सर्वात भयंकर नियम आहे! जर तुम्ही तुमच्या वयोवृद्ध आई-वडिलांचा सांभाळ केला नाही, तर ते तुम्हाला संपत्तीतून बेदखल करू शकतात. अगदी तुमच्या नावावर असलेली संपत्तीही ते कायद्याने परत घेऊ शकतात. कोर्टाने स्पष्ट केलंय की, आई-वडिलांचा सांभाळ करणं हे मुलांचं कर्तव्य आहे. जर तुम्ही हे कर्तव्य पार पाडलं नाही, तर तुमचं घर, शेत, सर्व काही जप्त होऊ शकतं. कोर्टात गेलात तरी तुम्हाला काहीच करता येणार नाही!

हे 10 नियम तुमच्या संपत्तीच्या मालकी हक्कावर मोठा परिणाम करणार आहेत. पहिले आठ नियम सामान्य माणसाच्या फायद्याचे असले, तरी नववा आणि विशेषतः दहावा नियम अतिशय कठोर आहे. तुम्ही तुमच्या आई-वडिलांचा सांभाळ करता का? तुमची प्रॉपर्टी आधारशी लिंक केली आहे का? या नियमांचं पालन न केलं, तर तुम्हाला तुमच्या स्वतःच्या घरात राहण्यासाठी कोर्टाची पायरी चढावी लागेल. म्हणूनच, या नियमांची पूर्ण माहिती घ्या आणि आपली संपत्ती सुरक्षित ठेवा!


हा लेख शेअर करा – प्रत्येक प्रॉपर्टी मालक, शेतकरी, पालक, आणि नवदांपत्याला याची माहिती असायलाच हवी!


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या