राज्यातील लाखो शेतकरी ज्या क्षणाची आतुरतेने वाट पाहत होते, तो क्षण अखेर आला आहे. केंद्र सरकारने हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर पीक विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात (Bank Account) जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. 2022 पासून ते अगदी 2025 च्या मे महिन्यातील अवकाळी पावसापर्यंतच्या नुकसानीची भरपाई आता मिळण्यास सुरुवात झाली आहे.
पण, तुमच्या चेहऱ्यावर हसू येण्याआधी एक मिनिट थांबा! अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यात अजूनही रक्कम जमा झालेली नाही. सरकार पैसे पाठवतंय, पण ते तुमच्यापर्यंत का पोहोचत नाहीत? यामागे एक मोठं कारण आहे. मुख्यमंत्री आणि कृषी विभागाने तातडीची बैठक घेऊन यामागचं गूढ उकललं आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, काही चुकांमुळे लाखो शेतकरी या योजनेतून बाहेर फेकले जाऊ शकतात.चला, जाणून घेऊया संपूर्ण प्रकरण सोप्या भाषेत.
सरकारने बोलावली तातडीची बैठक, काय आहे सत्य?
"तिकडून पैसे सुटलेत, पण आमच्या खात्यात का आले नाहीत? सरकार आम्हाला फसवतेय का?" हा एकच सवाल लाखो शेतकरी विचारत होते. शेतकऱ्यांचा हा संताप आणि त्यांच्या मनातील भीती पाहून खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी तातडीची बैठक घेतली. या बैठकीत जो खुलासा झाला, तो अत्यंत धक्कादायक आहे.
गेल्या काही वर्षांत पीक विमा योजनेत मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आले आहे. सरकार ही योजना बंद करण्याच्या विचारात होते, परंतु प्रामाणिक शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये म्हणून ही योजना सुरू ठेवली. मात्र, आता सरकार 'ॲक्शन मोड'मध्ये आले आहे आणि चुकीच्या पद्धतीने विमा लाटणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
'या' चार प्रकारच्या शेतकऱ्यांचा पीक विमा कायमचा रद्द!
कृषी विभागाने केलेल्या तपासणीत चार प्रकारचे शेतकरी आढळले आहेत, ज्यांनी चुकीच्या मार्गाने सरकारी तिजोरीला चुना लावला. जर तुम्ही यापैकी एक असाल, तर तुम्हाला पीक विम्याचे पैसे मिळण्याची शक्यता नाही, उलट तुमच्यावर कारवाई होऊ शकते.
- डोंगराळ आणि पडीक जमिनीवर डल्ला: काही महाभागांनी ज्या शेतात कधी पेरणीच झाली नाही, अशा डोंगराळ आणि कोरडवाहू जमिनीवर पीक विमा उचलला आहे. अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून हा गैरप्रकार केल्याचे उघड झाले आहे. अशा शेतकऱ्यांचा विमा तात्काळ रद्द करण्यात आला आहे.
- सरकारी 'गायरान' जमिनीवर दावा: अनेक गावांमध्ये सरकारने गायरान जमीन (Government Land) राखून ठेवली आहे. काही शेतकऱ्यांनी खोटी कागदपत्रे तयार करून ही सरकारी जमीन स्वतःची असल्याचे दाखवले आणि त्यावर वर्षांनुवर्षे पीक विमा घेतला. हा प्रकार आता सरकारच्या लक्षात आला असून, अशा शेतकऱ्यांवर फौजदारी कारवाईची तयारी सुरू झाली आहे.
- कॅनॉलच्या जागेवरही विमा: शेतातून जाणाऱ्या कॅनॉलच्या (Canal) बाजूची जमीन खरं तर सरकारी मालकीची असते. मात्र, ती आपलीच असल्याचे भासवून त्यावर पीक विमा घेणारे अनेक शेतकरी सापडले आहेत. गेल्या ३-४ वर्षांपासून हा गोरखधंदा सुरू होता.
- बनावट कागदपत्रे आणि खोटे नुकसान: अनेक जिल्ह्यांमध्ये, विशेषतः बीड आणि जालन्यामध्ये, काही शेतकऱ्यांनी बनावट कागदपत्रे (Fake Documents) सादर करून किंवा खोटे नुकसान दाखवून विमा लाटल्याचे समोर आले आहे. अशा सर्व प्रकरणांची कसून चौकशी सुरू आहे.
'या' जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांची दिवाळी! तुमच्या जिल्ह्याचं नाव आहे का?
सरकारने सध्या पहिल्या टप्प्यात १५ जिल्ह्यांमध्ये पीक विम्याची रक्कम वितरित करण्यास सुरुवात केली आहे, जिथे घोटाळ्याचे प्रमाण कमी आहे. या जिल्ह्यांची यादी खालीलप्रमाणे:
- नंदुरबार
- छत्रपती संभाजीनगर
- वाशिम
- अकोला
- बुलढाणा
- जालना
- सोलापूर
- कोल्हापूर
- गडचिरोली
- चंद्रपूर
- ठाणे
- सिंधुदुर्ग
- रायगड
- रत्नागिरी
लवकरच जमा होणारे जिल्हे: सांगली जिल्ह्यामध्ये पुढील दोन ते तीन दिवसांत पैसे जमा होण्याची शक्यता आहे. इतर जिल्ह्यांमध्ये चौकशी पूर्ण होताच टप्प्याटप्प्याने रक्कम जमा केली जाईल.
तुमचा पैसा अडकलाय? मग तात्काळ करा 'हे' एक काम!
जर तुम्ही वरील चार चुकांपैकी कोणतीही चूक केली नसेल आणि तरीही तुमचे पैसे अडकले असतील, तर काळजी करू नका. तुमच्यासाठी सरकारने एक सोपा मार्ग उपलब्ध करून दिला आहे.
कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने एक विशेष टोल-फ्री क्रमांक (Toll-Free Number) जारी केला आहे.
📞 क्रमांक: 14447
या नंबरवर कॉल करून तुम्ही तुमच्या पीक विम्याची सद्यस्थिती (Current Status) जाणून घेऊ शकता, तुमची तक्रार नोंदवू शकता किंवा पैसे का जमा झाले नाहीत याची माहिती घेऊ शकता. कृषी विभागाचे अधिकारी तुमच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी मदत करतील.
थोडक्यात, सरकारचा इरादा स्पष्ट आहे - प्रामाणिक शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्क मिळणार आणि घोटाळेबाजांना धडा शिकवला जाणार. त्यामुळे, तुम्ही जर प्रामाणिकपणे शेती करत असाल, तर तुमचे पैसे सुरक्षित आहेत आणि लवकरच तुमच्या खात्यात जमा होतील.
0 टिप्पण्या