महाराष्ट्रातील बळीराजा सध्या अभूतपूर्व आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. एकीकडे निसर्गाचा लहरीपणा आणि दुसरीकडे बाजारातील अस्थिरता यामुळे मेटाकुटीला आलेला शेतकरी आता बँकांच्या कर्जाच्या ओझ्याखाली पूर्णपणे दबला गेला आहे. राज्यस्तरीय बँकर समितीच्या (SLBC) ताज्या अहवालानुसार, राज्यातील १९ जिल्ह्यांमधील तब्बल २१ लाखांहून अधिक शेतकरी थकबाकीदार झाले असून, त्यांच्यावर ₹३२,००० कोटी रुपयांचे प्रचंड कर्ज आहे. यामुळे बँकांनी त्यांना 'नॉन परफॉर्मिंग असेट' (NPA) म्हणून घोषित करत वसुलीसाठी नोटिसा पाठवण्यास सुरुवात केली आहे.
'या' जिल्ह्यांमध्ये परिस्थिती सर्वात गंभीर
अहवालानुसार, राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये थकबाकीदार शेतकऱ्यांची संख्या चिंताजनक पातळीवर पोहोचली आहे. या जिल्ह्यांमध्ये ५० हजारांपासून ते दीड लाखांपर्यंत शेतकरी कर्जाच्या खाईत लोटले गेले आहेत.
सर्वाधिक प्रभावित जिल्हे:
- जालना: १ लाख ५५ हजार शेतकरी
- बीड: १ लाख ३८ हजार शेतकरी
- यवतमाळ: १ लाख ८२२ शेतकरी
- छत्रपती संभाजीनगर: ९१ हजार शेतकरी
- सोलापूर: ८५ हजार शेतकरी (थकबाकी: ₹२,६८१ कोटी)
या व्यतिरिक्त नाशिक, जळगाव, बुलढाणा, हिंगोली, नांदेड, अमरावती, धाराशिव, अकोला, परभणी, नागपूर, वर्धा, आणि अहिल्यानगर या जिल्ह्यांमध्येही परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे.
कर्जाचा डोंगर का वाढला?
शेतकऱ्यांच्या या दुरवस्थेमागे अनेक कारणे आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्र दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि गारपीट अशा नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करत आहे. हातातोंडाशी आलेले पीक निसर्गाच्या एका फटक्यात नाहीसे होते. जे काही पीक वाचते, त्याला बाजारात योग्य हमीभाव (MSP) मिळत नाही. उत्पादन खर्चही वसूल होत नसल्याने शेतकरी दरवर्षी तोट्यात जातो आणि बँकेकडून घेतलेले पीक कर्ज व मुदत कर्ज फेडणे त्याला अशक्य होऊन बसते. हे दुष्टचक्र वर्षानुवर्षे सुरू असल्याने कर्जाचा डोंगर वाढतच चालला आहे.
राजकीय आश्वासनं हवेत विरली? सातबारा कोरा होणार कधी?
निवडणूक काळात प्रत्येक पक्षाने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांचा 'सातबारा कोरा' करण्याचे वचन दिले होते, तर शिवसेना आणि काँग्रेसनेही आपल्या जाहीरनाम्यात कर्जमाफीचा समावेश केला होता. मात्र, निवडणुका संपताच ही आश्वासने हवेत विरल्याचे चित्र दिसत आहे.
सरकारने विधानसभेत शेतकऱ्यांच्या जमिनी जप्त होऊ देणार नसल्याचे म्हटले असले तरी, मंत्रिमंडळाची मंजुरी अद्याप बाकी आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी तांत्रिक अडचणींमुळे कर्जमाफीचा निर्णय लांबणीवर पडल्याचे सांगितले आहे. कर्जमाफीसाठी एक समिती स्थापन करण्याची घोषणा झाली असली तरी, ठोस निर्णय कधी होणार, याकडे राज्यातील लाखो शेतकरी डोळे लावून बसले आहेत.
ई-पीक पाहणीची अंतिम मुदत जवळ! हे काम आत्ताच करा, नाहीतर विमा- अनुदान अडकणार
पुढे काय?
एकीकडे सरकारकडून निर्णयाची प्रतीक्षा, तर दुसरीकडे बँकांनी वसुलीचा तगादा सुरू केला आहे. या दुहेरी कात्रीत शेतकरी पूर्णपणे भरडला जात आहे. राजकीय आश्वासनांच्या मृगजळामागे धावण्यापलीकडे त्याच्या हातात काहीच उरलेले नाही. जर सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून ठोस निर्णय घेतला नाही, तर महाराष्ट्रातील कृषी व्यवस्था आणखी मोठ्या संकटात सापडण्याची भीती आहे. या चक्रव्यूहातून बळीराजाची सुटका कधी आणि कशी होणार, हाच आजचा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.
0 टिप्पण्या