मुंबईत कबूतरांना दाणा-पाणी बंद! हायकोर्टाच्या आदेशाने खळबळ, जैन समाज आक्रमक, पुढे काय होणार?

मुंबई: एकीकडे आरोग्याचा गंभीर प्रश्न, तर दुसरीकडे धार्मिक भावना आणि 'जीवदया'ची परंपरा... मुंबईत कबूतरांना दाणा खाऊ घालण्यावरून एक मोठं वादळ निर्माण झालं आहे. बॉम्बे हायकोर्टाच्या एका कठोर आदेशानंतर, मुंबईत पहिल्यांदाच कबूतरप्रेमींवर FIR दाखल झाली आहे, तर ५० हून अधिक लोकांना दंड ठोठावण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे जैन समाज आक्रमक झाला असून, त्यांनी थेट सरकारला इशारा दिला आहे. नक्की काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण आणि आता पुढे काय होणार? जाणून घेऊया.

हायकोर्टाचा 'नो-फीडिंग' आदेश

या संपूर्ण वादाची ठिणगी पडली ती ३१ जुलै २०२५ रोजी बॉम्बे हायकोर्टाने दिलेल्या एका आदेशामुळे. शहरातल्या ५१ कबुतरखान्यांमुळे सार्वजनिक आरोग्याला धोका निर्माण होत असल्याचं सांगत, कोर्टाने हे सर्व 'pigeon feeding spots' बंद करण्याचे निर्देश दिले. इतकंच नाही, तर सार्वजनिक ठिकाणी कबूतरांना दाणा घालणाऱ्या व्यक्तीविरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम २२३, २७० आणि २७१ अंतर्गत थेट FIR दाखल करण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले.

आणि झाली मुंबईतील पहिली FIR!

कोर्टाच्या आदेशानंतर अवघ्या काही दिवसांतच मुंबई पोलीस आणि BMC ऍक्शन मोडमध्ये आले. माहिम पोलिसांनी एलजी रोडवर कारमधून कबूतरांना दाणा घालणाऱ्या एका अज्ञात व्यक्तीविरोधात शहरातली पहिली FIR दाखल केली. दुसरीकडे, BMC ने दादरमधील प्रसिद्ध कबुतरखाना सील केला आणि जवळपास ५० हून अधिक लोकांना प्रत्येकी ५०० रुपयांचा दंड ठोठावला. या कारवाईने मुंबईतील हजारो पक्षीप्रेमींमध्ये खळबळ उडाली आहे.

का धोकादायक आहे कबूतरांना खाऊ घालणं?

BMC आणि आरोग्य विभागाच्या मते, हा निर्णय नागरिकांच्या आरोग्याच्या हिताचा आहे. कबूतरांची विष्ठा, पंख आणि त्यांच्या घरट्यांमधून निघणारा कचरा हवेत पसरतो. यामुळे 'पिजन लंग' (Pigeon Lung Disease) नावाचा फुफ्फुसाचा गंभीर आजार होऊ शकतो. विशेषतः लहान मुलं, वृद्ध नागरिक आणि अस्थमाच्या रुग्णांसाठी हा आजार जीवघेणा ठरू शकतो, असं आरोग्य तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

'जीवदया' विरुद्ध सरकारी कारवाई: जैन समाज आक्रमक

कोर्टाच्या या निर्णयाला जैन समाज आणि इतर पक्षीप्रेमींनी तीव्र विरोध केला आहे. कबूतरांना दाणा-पाणी देणं ही आमच्या धार्मिक परंपरेचा आणि 'जीवदया'च्या शिकवणीचा अविभाज्य भाग आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे. कबुतरखाने बंद झाल्यामुळे हजारो कबूतरं भुकेने मरत असल्याचा दावा जैन समाजाने केला आहे. "जर १० ऑगस्टपर्यंत सरकारने कबूतरांना दाणा घालण्याची परवानगी दिली नाही, तर आमचे साधू-संत आमरण उपोषण सुरू करतील," असा थेट इशारा जैन समाजाने सरकारला दिला आहे.

सरकारची भूमिका काय?

हा वाद चिघळत असल्याचे पाहून महाराष्ट्र सरकारने यात तातडीने लक्ष घातलं आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या विषयावर एक महत्त्वाची बैठक बोलावली आहे. "हा निर्णय कोर्टाच्या आदेशाने घेतला असला, तरी आम्ही जनभावनांचा आदर करतो. यावर आम्ही नक्कीच पुनर्विचार करू," असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं आहे. कबूतरांसाठी BKC, आरे कॉलनी किंवा संजय गांधी नॅशनल पार्क (SGNP) यांसारख्या पर्यायी जागांवर विचार सुरू आहे, पण अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही.

आता मानवाधिकार आयोगाची एन्ट्री

या प्रकरणात आता महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगानेही उडी घेतली आहे. आयोगाने BMC आणि राज्याच्या आरोग्य विभागाकडून या संपूर्ण प्रकरणावर आठ आठवड्यांत सविस्तर अहवाल मागवला आहे.

थोडक्यात, हा वाद आता 'सार्वजनिक आरोग्य विरुद्ध धार्मिक आणि सामाजिक परंपरा' असा बनला आहे. एका बाजूला नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी आहे, तर दुसऱ्या बाजूला हजारो वर्षांची परंपरा आणि मुक्या जीवांचा प्रश्न. या संवेदनशील मुद्द्यावर सरकार आणि न्यायालय काय तोडगा काढणार, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे.