महागाईच्या काळात सर्वसामान्यांसाठी एक मोठी आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेला (PM Ujjwala Yojana) तब्बल 12,060 कोटी रुपयांची बंपर मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे योजनेच्या 10 कोटींहून अधिक लाभार्थी महिलांना घरगुती गॅस सिलेंडर (LPG Cylinder) तब्बल 300 रुपयांनी स्वस्त मिळणार आहे. सरकारच्या या 'मास्टरस्ट्रोक'मुळे कोट्यवधी कुटुंबांच्या स्वयंपाकघरातील बजेटला मोठा आधार मिळणार आहे.
काय आहे उज्ज्वला योजनेचा 'मास्टरप्लान'?
मे 2016 मध्ये सुरू झालेल्या पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेने नुकतीच यशस्वी नऊ वर्षे पूर्ण केली आहेत. या योजनेचा मुख्य उद्देश गरीब कुटुंबातील महिलांना धुराच्या त्रासातून मुक्त करून स्वच्छ आणि सुरक्षित इंधन उपलब्ध करून देणे हा आहे.
आता सरकारच्या नवीन निर्णयानुसार, लाभार्थी कुटुंबाला 14.2 किलोच्या सिलेंडरवर वर्षाला जास्तीत जास्त 9 रिफिलसाठी 300 रुपयांची थेट सबसिडी (LPG Subsidy) मिळणार आहे. म्हणजेच, बाजारातील किमतीपेक्षा 300 रुपये कमी दरात त्यांना सिलेंडर मिळेल. एवढेच नाही, तर 5 किलोचा सिलेंडर वापरणाऱ्यांनाही याच प्रमाणात फायदा दिला जाणार आहे. पण याचा थेट फायदा तुम्हाला कसा मिळणार? चला समजून घेऊया.
दिल्ली ते गल्ली, सिलेंडरच्या किमतीत किती फरक?
या निर्णयाचा परिणाम थेट तुमच्या खिशावर कसा होणार, हे एका उदाहरणावरून स्पष्ट होते. देशाची राजधानी दिल्लीत सध्या सामान्य ग्राहकांसाठी 14.2 किलोच्या घरगुती गॅस सिलेंडरची किंमत 853 रुपये आहे. मात्र, आता उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना 300 रुपयांच्या सबसिडीमुळे हाच सिलेंडर केवळ 553 रुपयांना मिळणार आहे. अर्थात, प्रत्येक राज्यात गॅसच्या किमती वेगवेगळ्या असू शकतात, पण सबसिडीचा 300 रुपयांचा फायदा देशभरात सारखाच असेल.
जन धन खातेधारकांना,अलर्ट! 30 सप्टेंबरपूर्वी हे काम नाही केलं तर खात आणि या योजना होणार बंद ?
पडद्यामागे काय घडलं? तेल कंपन्यांना 30,000 कोटींचे 'बूस्टर डोस'
एकीकडे सरकार सर्वसामान्यांना दिलासा देत असताना, दुसरीकडे पडद्यामागे एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारने देशातील तीन मोठ्या सरकारी तेल कंपन्यांना (OMCs) 30,000 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मंजूर केली आहे. यात इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) यांचा समावेश आहे.
पण सरकारला तेल कंपन्यांना मदत का करावी लागली?
यामागे एक मोठे कारण आहे. जागतिक राजकारणातील अस्थिरता (Geopolitical Outlook) आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे या कंपन्यांना मोठे नुकसान सोसावे लागत होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात एलपीजीच्या किमती 2024-25 पासून सातत्याने वाढत आहेत. मात्र, याचा बोजा थेट देशातील नागरिकांवर पडू नये, यासाठी या कंपन्यांनी स्वतः नुकसान सोसून ग्राहकांना स्वस्त दरात सिलेंडर पुरवठा सुरू ठेवला. त्यांच्या याच 'अंडर-रिकव्हरी'ची भरपाई करण्यासाठी सरकारने हे 30,000 कोटी रुपयांचे पॅकेज दिले आहे. ही रक्कम त्यांना 12 हप्त्यांमध्ये दिली जाईल.
थोडक्यात, सरकारने एकाच वेळी दोन आघाड्यांवर मोठी खेळी केली आहे. एकीकडे उज्ज्वला योजनेच्या माध्यमातून 10 कोटींहून अधिक गरीब कुटुंबांना थेट आर्थिक फायदा दिला आहे, तर दुसरीकडे तेल कंपन्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढून देशातील LPG पुरवठा साखळी मजबूत ठेवली आहे.
0 टिप्पण्या